कोरोना संकटाच्या काळात इतर विकास कामांना ब्रेक लावण्याचे राज्य शासनाचे स्पष्ट आदेश असताना राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आपले वजन वापरत सिल्लोड- सोयगाव तालुक्यातील दोनशे ग्रामपंचायतींमध्ये तब्बल 28 कोटींच्या कामांचे टेंडर काढले आहे.  ग्रामपंचायतींची ही कामे मर्जीच्या कंत्राटदारांच्या घशात घालण्यासाठी मंत्र्यांनी आकाश पातळ एक केले. यासाठी 23 जुलै  रोजी जिल्हा परिषदेची खास सर्वसाधारण सभा होत असून सभेत या कामांना मंजुरी मिळवण्यासाठी मंत्र्यांनी कंबर कसली आहे.

कोरोना महामारीमुळे राज्य शासन आर्थिक अडचणीत सापडले आहे. इतर योजनेतील निधी कोरोना महामारीसाठी वापरण्यात येत आहे.

शासनाच्या आदेशानुसार मार्चनंतर कोणत्याही विकास कामांना प्रशासकीय मान्यता देता येणार नाही, तसेच कोणत्याही कामाच्या  निविदा काढण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. असे असले तरी सिल्लोड तालुक्यातील तब्बल शंभर ग्रामपंचायत अंतर्गत 25/15 ची कामे करण्यात येणार आहेत. ही सर्व कामे एकत्रित करून नियमबाह्य पद्धतीने तब्बल 28 कोटीचे टेंडर काढले. राज्य कोरोना संकटात असताना केवळ सिल्लोड-सोयगाव मतदारसंघांमध्ये तब्बल 28 कोटीची 200 पेक्षा जास्त कामांना मंजुरी देण्याचा घाट जिल्हा परिषदेमार्फत घातला जात आहे. राज्यमंत्री सत्तार यांच्या दबावापुढे जि. प. प्रशासन झुकल्याचे दिसते. 

ग्रामपंचायतीची कामे कंत्राटदारांच्या घशात ! 

वास्तविक पाहता ग्रामपंचायत पातळीवर होणारी विकास कामे ग्रामपंचायतीनेच करावी असा शासनाचा आदेश आहे. मात्र या आदेशालाच राज्यमंत्र्यांनी हरताळ फासला आहे.  ही 200 पेक्षा अधिक कामे तीन कंत्राटदारांना विभागून देण्यात येणार आहे. या बाबतचा ठरावही 23 जुलैच्या  जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. आपल्या मर्जीतल्या ठेकेदारांसाठी सत्तार यांनी वजन पणाला लावले आहे. हे तिन्ही ठेकेदार सत्तार यांचे खासमखास असल्याचे समजते. त्यातील एक ठेकेदार तर नगरपरिषदेची अनेक कामे करीत असतो. स्वच्छतेचे कंत्राटही या ठेकेदाराला देण्यात आले आहे. त्यामुळेच मंत्र्यांच्या दबावाखाली प्रशासन नियमबाह्य पद्धतीने मंजुरी देत असल्याचा आरोप आता होत आहे.

प्रशासकाची आवई म्हणून घाई !

जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींचा कार्यकाल आता संपला आहे. कोरोना संकटामुळे निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याची तयारी सरकारने केली आहे. अशा परिस्थितीत ही कामे रखडू नयेत याची काळजी राज्यमंत्री घेताना दिसतात. त्यामुळे तातडीने जि. प. च्या सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. दरम्यान सिल्लोड येथील सामाजिक कार्यकर्ते तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते महेश पिल्ले यांनी या कामावर रिट याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांना जनहित याचिका दाखल करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार ते आता लवकरच जनहित याचिका दाखल करण्याची तयारी करीत आहेत.

दरम्यान, या प्रकरणाची कुणकुण जिल्हा परिषद सदस्यांना लागताच त्याबद्दल उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्‍त होत आहेत. जिल्हा परिषदेमधील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने सत्तार यांची दादागिरी मोडीत काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार भाजपच्या जिल्हा परिषद सदस्यांची एक तातडीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत सत्तार यांच्या हुकुमशाही कारभारा विरुद्ध आवाज उठविण्याच्या संदर्भात नियोजन करण्यात येणार असल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले. जि.प. उपाध्यक्ष तथा भाजपचे सदस्य एल.जी. गायकवाड यांनी बैठक होणार असल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.

दरम्यान,  यावेळीच्या सर्वसाधारण सभेत राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांचे काही विषय मार्गी लावण्यात येणार आहेत. त्याच बरोबर 50 लाखांची औषधी खरेदी करण्यासही मंजुरी देण्यात येणार असल्याचे जिप अध्यक्षा मीनाताई शेळके यांनी सांजवार्ताशी बोलताना सांगितले. जिप उपाध्यक्ष एल.जी गायकवाड यांनी सांगितले की, सर्वसाधारण सभेत चर्चिल्या जाणार्‍या विषयाबाबत आज भाजप जिल्हा परिषद सदस्यांची बैठक घेण्यात येणार आहे. या बैठकीनंतरच पुढील धोरण ठरवण्यात येईल.

 दरम्यान या कामांना तीन महिन्याची डेडलाईन दिल्यात देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे जिल्हा परिषदेकडून तातडीने मंजुरी मिळवून कंत्राटदार ही कामे सुरू करणार आहेत. मात्र पावसाळ्यात कंत्राटदारही कामे करणार तरी कशी ?असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यात अजूनही वाळू पट्ट्यांचे लिलाव झालेले नाहीत. बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध नसल्याने ही कामे गुणवत्ता पूर्ण होतील की नाही, यावरही शंका उपस्थित होत आहे. राज्य शासनाकडून मंजूर करून आणलेल्या कामांना आता केवळ जिल्हा परिषदेचा अडथळा पार करण्याची गरज आहे. सर्वसाधारण सभेने मंजूर केल्यानंतर ही कामे कंत्राटदारांच्या झोळीत टाकुन प्रशासन मोकळे होणार यात शंका नाही.

कोरना संकटाच्या काळात राज्य सरकार सर्वाधिक निधी उपचारावर खर्च करीत असताना राज्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी इतर कामावर खर्च होतोच कसा? दुसरीकडे ग्रामपंचायत स्तरावरील कामे ग्रामपंचायतीने करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. असे असतानाही आपल्या सत्ता स्थानाचा गैरवापर करीत राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी 28 कोटींची कामे मर्जीतल्या तीन कंत्राटदारांना देण्याचा घाट घातला आहे. याविरोधात न्यायालयात दाद मागण्यात येईल.

भाजप जिल्हा परिषद सदस्य मधुकर वालतुरे यांनी या प्रकारावर तीव्र आक्षेप नोंदवला. सोशल डिस्टंसिंगचे नियम पाळून दहा-बारा महत्त्वाच्या अधिकारी पदाधिकार्‍यांमध्ये सभा घ्यावी अशी मागणी मी केली होती. मात्र प्रशासनाने ऐकले नाही.आता ऑनलाईन सभेत न चर्चिले गेलेले विषय घुसडण्याचा डाव खेळला गेला आहे. ऑनलाईन सर्वसाधारण सभेत मंजुरी मिळवण्याचा हा डाव यशस्वी होऊ देणार नाही, असेही ते म्हणाले.